लोकतंत्र की धारा से जनता के हित पोशित होते है जाहिर है जितने सवाल होंगे उतने ही खूबसूरती से जवाब और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे न केवल संसद के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा बल्कि माननीय भी कुछ करते दिखाई देंगे। गौरतलब है कि इन दिनों देष की सबसे बड़ी पंचायत … Read More

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार सत्ता संभालने के एक माह बाद जून 2014 में कहा था “अगर हम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देंगे तो हमारा लोकतंत्र नहीं चलेगा।” गौरतलब है कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बुनियादी मूल्य है और संविधान में इन्हें … Read More

महामारी को पूरी तरह काबू में करने के लिए जब यह सुनिष्चित हो गया कि लाॅकडाउन ही अन्तिम विकल्प है साथ ही लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें तभी जीवन यापन से जुड़े हालात भी मुखर हो गये थे। हालांकि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज … Read More

देश  में कई सारे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर आज से ठीक 4 साल पहले 1 जुलाई 2017 को एक नया आर्थिक कानून वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुआ था। इस एकल कर व्यवस्था से राज्यों को होने वाले राजस्व कर की भरपाई हेतु पांच साल तक मुआवजा देने … Read More

पानी क्या षिक्षा देती है और इस पर किया गया आत्म अनुषासन और सुषासन किस पैमाने पर हो षायद ही इससे कोई अनभिज्ञ हो बावजूद इसके पानी रोज़ बर्बाद हो रहा है। भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति पानी के मामले में तीन गुने से अधिक की … Read More

मौजूदा समय की वास्तविक उपलब्धि क्या है? इसका जवाब आसानी से नहीं मिलेगा मगर दो टूक यह है कि इसका उत्तर कोरोना से मुक्ति है। देष में कोविड-19 का संक्रमण पहली लहर की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। प्रत्येक दिन डेढ़ लाख से अधिक नये मामले सामने … Read More

जब गर्मी चरम पर नहीं है तब आग का यह बेकाबू दृष्य माथे पर बल डालता है। कैसे इस भीशण तबाही से बचा जाये साथ ही भारी वन सम्पदा को कैसे बचाया जाये तमाम ऐसे सवाल जलते वन में अनायास ही उग गये हैं। हालांकि सवाल पुराना है मगर हर … Read More

भारत में आंतरिक सुरक्षा के प्रति गृह मंत्रालय की जवाबदेही है जबकि बाह्य सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। स्पश्ट है कि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा पर चोट और गृह मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती रहा है। सामान्यतः यह बात आसानी से समझा जाता है कि नक्सल आंदोलन जन सामान्य … Read More

म्यांमार में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद आंग सान सू की से कहां चूक हो गयी कि सत्ता पर एक बार फिर सेना का कब्जा हो गया। दषकों के संघर्श के बाद उन्हें देष की कमान मिली मगर लगता है कि 30 साल पहले षुरू हुई क्रान्ति वे स्वयं भूल … Read More

अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देष या क्षेत्र विषेश में अर्थषास्त्र का गतिषील आईना भी है। इस षब्द की सबसे प्राचीन कसौटी ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रन्थ अर्थषास्त्र में देख सकते हैं। इसी आर्थिक गतिषीलता को बनाये रखने के चलते सरकारें नये … Read More

कानून सामाजिक परिवर्तन का सषक्त माध्यम है और सुषासन का अनुबंध लोक सषक्तिकरण से है और जब दोनों का समन्वय हासिल होता है तो समाज ही नहीं देष अनुषासन के साथ विकास के आसमान पर होता है। षान्ति व्यवस्था, न्याय और समानता की स्थापना कानून से तो खुषियां सुषासन से … Read More

सही काम करना, कामों को सही तरीके से करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सक्षमता की व्यापक परिभाशा इस छोटे से षब्द में निहित देखी जा सकती है जो सरकार और उसकी मषीनरी के लिए एक बेहतर आदत होनी चाहिए। हालांकि यही आदत देष की जनता में भी हो। गौरतलब है … Read More

विदेष नीति एक निरंतरषील प्रक्रिया है और प्रगतिषील भी जहां विभिन्न कारक भिन्न-भिन्न स्थितियों में अलग-अलग प्रकार से देष दुनिया को प्रभावित करते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर नये मंच की न केवल खोज होती है बल्कि व्याप्त समस्याओं से निपटने के लिए एकजुटता को भी ऊँचाई देनी … Read More

पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना का टीकाकरण जारी है। हालांकि इसी दुनिया में कई ऐसे देष हैं जिन्हें यहे टीका मयस्सर होने में अभी साल लग जायेंगे। पिछले साल इन्हीं दिनों दुनिया के आसमान में कोविड-19 की गूंज थी। वक्त तेजी से आगे बढ़ गया मगर कोरोना को पीछे … Read More

इन दिनों देष के 4 राज्य पष्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल समेत केन्द्रषासित पुदुचेरी चुनावी समर में है मगर इसी बीच हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड में भी कुर्सी को लेकर उथल-पुथल देखा जा सकता है। उत्तराखण्ड में जो राजनीतिक घटना घटी उसका कयास तो कई बार पहले भी लगाया गया … Read More

दो टूक यह कि संविधान एक रास्ता है और नागरिकों के अधिकार इसी मार्ग से गुजरते हैं और इसी में एक है वाक् एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जून 2014 में कहा था … Read More

जब षक्ति को वैधानिक मिलती है तो वह सत्ता में बदल जाती है। यही एक बड़ी वजह रही है कि राजनीतिक दल षक्ति प्रदर्षन के मामले में न पीछे हटते हैं और न ही किसी अन्य के डटे रहने को बर्दाष्त करते हैं। मौजूदा समय में यह बात पष्चिम बंगाल … Read More